असहमतिको बुँदा दुबै दलले सार्वजनिक गरेका छैनन्।
धेरै र शक्तिशाली मन्त्रालय दाबी गरेको मधेसी जनअधिकार फोरमबाट उपप्रधानमन्त्री बनाइ सकिएकाले अब मन्त्रालय बाँडफाँडको हलो एमाले र कांग्रेसबीचको असहमतिमा पुगेर अडकिएको ठानिएको छ।
असहमति जारी
तर उनीहरुबीच असहमतिको गाँठो फुकाउन भनि तोकिएका द्वीपक्षिय छलफल विगत दुईदिन देखि हुन सकेको छैन।
कांग्रेस महामन्त्री बिमलेन्द्र निधिले भने, “हामी त छलफलको निम्ति तयार थियौँ। तर प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट बैठक सारिएको हो।”
एमाले स्थायी कमिटी बैठक लम्बिएकाले सोमवारको छलफल एकदिन पछि सारिएको छ।
तर उक्त बैठकले एमालेबाट थपिने मन्त्रीको बारेमा पनि कुनै टुंगो लगाएन।
एमाले सचिव युवराज ज्ञवाली भन्छन्, “मन्त्रालय बाँडफाँड हुन बाँकी रहेकाले हामीले मन्त्री नतोकेका हौँ।”
एमालेभित्र मतभेद
मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई लिएर एमालेभित्र अध्यक्ष झलनाथ खनाल, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्का बरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीबीच पनि मतभेद उत्पन्न भएको खबरहरु प्रकाशमा आएका छन्।
खबरहरुका अनुसार उनीहरुबीच आफ्ना निकटलाई मन्त्री बनाउने र खासगरी रक्षा, गृह र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा कस्लाई दिने भन्ने बिषयमा मतभेद छ।
पार्टीभित्रको त्यो सन्तुलन मिलाउने अप्ठेरोका कारणले प्रधानमन्त्री नेपालले अन्य दललाई दिने मन्त्रालयबारे निर्णय लिन ढिलो भएको जनाकारहरु बताउँछन्।
घुमाउरो ढंगले मतभेद रहेको स्वीकार गरे पनि एमाले सचिव ज्ञवालीले भने, “मन्त्री हुनुभन्दा अगाडी विभिन्न साथीहरुको नाम आउँछ। त्यो जहाँ पनि जहिले पनि स्वभाविक कुरा हो। त्यो समस्या त्यति ठूलो कुरा होइन।”
कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँड हुन नसकेकै कारण ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका छजना मन्त्री विना बिभागीय छन्।
कांग्रेस र एमालेबीचकै असहमतिले गर्दा अन्य साना दलले पाउने मन्त्रालयको पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।
No comments:
Post a Comment